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जुलाई का महीना अपने अंतिम चरण में है और 1 अगस्त 2026 से आम जनता के दैनिक जीवन और रसोई के बजट से जुड़े कई बड़े नियमों में महत्वपूर्ण फेरबदल होने जा रहा है। नए महीने की शुरुआत होते ही जहां एलपीजी सिलेंडर की नई दरें लागू होंगी, वहीं रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली और बैंकिंग सेवाओं के शुल्कों में भी बदलाव होने जा रहे हैं। इसके अलावा, जेट ईंधन की दरें और जीएसटी के नए नियम भी सीधे तौर पर आम नागरिकों, यात्रियों और कारोबारियों की जेब को प्रभावित करेंगे।
रसोई गैस और हवाई सफर के खर्चों में संशोधन की उम्मीद
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडरों और हवाई ईंधन यानी एटीएफ की नई दरों का ऐलान करती हैं। बीते जुलाई महीने में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपये की राहत दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसका दाम घटकर 2,930 रुपये रह गया था, जबकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम स्थिर रखे गए थे। 1 अगस्त को होने वाला संभावित बदलाव तय करेगा कि आम परिवारों का बजट बिगड़ेगा या राहत मिलेगी। इसके साथ ही एटीएफ की नई दरों से आने वाले दिनों में हवाई सफर का किराया भी प्रभावित हो सकता है।
रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा सुधार
अगस्त की शुरुआत से ही भारतीय रेलवे अपने तत्काल टिकट बुकिंग के नियमों में अहम बदलाव करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत रेलवे स्टेशनों के रिजर्वेशन काउंटरों पर टोकन जारी करने का समय अब तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही मैच किया जाएगा। अब तक यात्रियों को पहले टोकन लेने और फिर टिकट बुक कराने के लिए दो अलग-अलग समय पर लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। इस व्यवस्था से काउंटरों पर होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और यात्रियों के लिए तत्काल टिकट हासिल करना पहले से अधिक सुलभ हो जाएगा।
उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलेंगे सर्विसेज के चार्जेस
बैंकिंग सेवाओं के मोर्चे पर 1 अगस्त से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों पर लागू होने वाले कई सर्विस शुल्कों में संशोधन करने जा रहा है। बैंक की नई नीति के तहत एसएमएस अलर्ट के लिए एक मासिक सीमा तय की जाएगी और उसके बाद प्रति एसएमएस 30 पैसे का शुल्क वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने खाताधारकों को सलाह दी है कि वे डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस और अन्य बैंकिंग शुल्कों में होने वाले संभावित बदलावों के संदर्भ में अपनी शाखा या बैंक से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें।
कारोबारियों के लिए जीएसटी ई-वे बिल का नया सिस्टम लागू
वित्तीय लेन-देन को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 1 अगस्त से वस्तु एवं सेवा कर के नियमों में भी बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। नए ई-इनवॉइस और ई-वे बिल सिस्टम के तहत ‘बिल-टू-शिप-टू’ लेन-देन में ‘शिप-टू’ जीएसटीआईएन दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। सिस्टम खुद स्टेट कोड समेत अन्य जानकारियों का सत्यापन करेगा। इसके साथ ही व्यापार में सहूलियत देने के उद्देश्य से अब कारोबारियों को ई-वे बिल को स्वेच्छा से बंद करने की सुविधा भी दी जा रही है।
