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माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मप्र में भी दी जाए जनता को राहत – पंकज शर्मा
सीहोर। मंगलवार को जिला कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर आनंद राजावत को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय से मप्र में बिजली के स्मार्ट मीटर लगवाने की अनिवार्यता समाप्त करने वाले माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को मध्यप्रदेश में भी लागू कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने की मांग की। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पंकज शर्मा ने बताया कि सोमवार 28 जुलाई को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बिजली के स्मार्ट मीटर को लगाए जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अब ये उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो इसे लगवाना चाहता है या नहीं, ये आदेश कर्नाटक राज्य के लिए लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मप्र की जनता के मन में भी स्मार्ट मीटर को लेकर काफी आशंकाएं हैं, जिनका समाधान किया जाना अतिआवश्यक है। कई जगह आम जनता द्वारा इन मीटरों को लगाए जाने का उग्र विरोध करते हुए मीटरों को तोड़ा भी गया है। जनता द्वारा इसके भारी विरोध को देखते हुए इन आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए और जब तक इसके बारे में स्थिति स्पष्ट ना हो और जनता का आक्रोश खत्म होने तक मप्र में भी इस आदेश को लागू किया जाना चाहिए, ताकि जनता को राहत मिल सके लेकिन मप्र में विद्युत वितरण कंपनी बजाय जनता की आशंकाओं का समाधान करने के उल्टे बंदूक के दम पर तानाशाही करते हुए जबरदस्ती इन मीटरों को लगवा रही है। पंकज शर्मा ने महामहिम राज्यपाल महोदय से मप्र में भी जनता के विरोध को देखते हुए जनहित में कर्नाटक की तर्ज पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने की अनिवार्यता खत्म किए जाने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की। साथ ही जहां ये मीटर लग चुके हैं, उन उपभोक्ताओं को भी इन्हें निकलवाने का विकल्प देने का भी निर्देश राज्य शासन को देने की मांग भी की।
