मासिक वेतनों के भुगतान को लेकर प्रतिमाह अवमानना पर अवमानना कर रही है नगरपालिका 

नर्मदापुरम। नपा मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया है नगरपालिका कार्यालय में कर्मचारियों के हित संरक्षण कि मांगों को लेकर नगरपालिका कार्यालय में मजदूर संघ के द्वारा तालाबंदी वाला आंदोलन किया गया था जिसमें नगरपालिका के द्वारा 15-01-2020 में लिखित समझौता किया था कि प्रत्येक माह कि दस तारीख कि समयावधि में सभी कर्मचारियों को मासिक वेतनो का भुगतान कर दिया जावेगा। साथ ही समस्त रोके गए एरियर्स व अंतरराशि का भुगतान भी कर दिया जावेगा लेकिन नगरपालिका किये गये समझौते कि कसौटी पर खरा नहीं उतर रही है वहीं दूसरी तरफ मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग संचनालय से पारित आदेश में यह निर्देश दिए गए हैं कि कर्मचारियों कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक माह कि एक तारीख में मासिक वेतनों का भुगतान किया जावे परंतु ऐसा लगता है कि मजदूर संघ से किये गये समझौते व शासन आदेश कि प्रतिमाह अवमानना करना नगरपालिका ने अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया है।

स्थापना शाखा सहित नगरपालिका के अन्य विभागों में पदस्थ ऐसे सभी कर्मचारी जो मासिक वेतन पत्रक तैयार करते हैं उनके द्वारा भी मासिक वेतन पत्रक तैयार करने में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन नहीं किया जाता है वही दूसरी तरफ नगरपालिका हमेशा यह बहाना बनाती हैं कि शासन से चुंगीक्षति पूर्ति ड्रिराफ्ट नहीं आया है इसलिए मासिक वेतनों के भुगतान में समय लग रहा है नगरपालिका सीएमओ के द्वारा आजतक मासिक वेतन भुगतान पत्रक तैयार करने वाले कर्मचारियों पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही कि गई है और न ही चुंगीक्षति पूर्ति ड्रिराफ्ट लेट को लेकर शासन स्तर पर कभी भी पत्र व्यवहार किया गया है

क्षेत्रीय विधायक व नगरपालिका अध्यक्ष से मजदूर संघ अपेक्षा करते करते निराश हो गया है इनके द्वारा भी कर्मचारियों के हित संरक्षण का हमेशा अनदेखा ही किया जा रहा है सभी कर्मचारियों को समय पर मासिक वेतनों का भुगतान प्राप्त हो सकें को लेकर कर्मचारियों के आर्थिक हित संरक्षण में उचित कार्यवाही करें परन्तु इनके द्वारा भी हमेशा निराश ही किया गया है नगरपालिका कि स्थापना शाखा में पदस्थ महिला बाबू कर्मचारियों के हित संरक्षण में बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है नगरपालिका सीएमओ का विषेश आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है मजदूर संघ माननीय उच्च न्यायालय में अतिशीघ्र मासिक वेतन भुगतानए ग्रेच्युटी उपादान राशि सेवानिवृत्त सम्मान समारोह राशि नवीन पद सृजन जिनकी दैनिक वेतन विनियमित पर दस वर्षों से अधिक कि सेवाएं नगरपालिका में पदस्थ रहते हो गई है उनके नियमितीकरण व अन्य हित संरक्षणों को लेकर याचिका दायर करेगा जिसका संपूर्ण दायित्व नगरपालिका सीएमओ व शासन का रहेगा।