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भोपाल, (आरएनएस)। देश भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद से आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 17 जनवरी को बैठक करेगा। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें सबसे बड़ी समस्या राज्य के सामने लागू करने में बजट को लेकर आ रही है। संहिता में कहा गया है कि पुलिस में चल रहे मामलों को पेन ड्राइव उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। अगर, विभिन्न अदालतों, पक्षकारों और विभागों को एक-एक पेन ड्राइव उलपब्ध कराया जाएगा तो इसमें राज्य को अरबों रुपए बजट की जरूरत होगी।
