भोपाल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में रजिस्ट्री की ओर से बताई गई सभी 13 तकनीकी खामियां दूर कर दी गई हैं। ओबीसी महासभा ने इसे कानूनी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण प्रगति बताते हुए कहा कि अब राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में पूरी तैयारी, मजबूत संवैधानिक तर्कों एवं तथ्यात्मक साक्ष्यों के साथ ओबीसी वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।ओबीसी महासभा ने मांग की है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम स्थगन प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी आवेदन प्रस्तुत करे, ताकि 13 प्रतिशत होल्ड से प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा हो सके। साथ ही, 27 प्रतिशत आरक्षण की बहाली के लिए आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक प्रयासों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।संगठन ने कहा कि सरकार को उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्नों का ठोस समाधान भी तैयार करना चाहिए। इसके लिए अद्यतन क्वांटिफाएबल डेटा, आवश्यक सर्वेक्षण एवं विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर नए अध्यादेश अथवा उपयुक्त विधायी समाधान की दिशा में भी कार्यवाही की जाए।ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य लोकेंद्र गुर्जर ने कहा राज्य सरकार द्वारा दायर स्रुक्क की तकनीकी खामियां दूर होने की खबर एक सकारात्मक प्रगति है।
हमें उम्मीद है कि सरकार अब पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी तथा 27त्न ओबीसी आरक्षण की बहाली के लिए हर संभव संवैधानिक एवं कानूनी प्रयास करेगी।उन्होंने कहा “यह विषय किसी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध का नहीं, बल्कि ओबीसी वर्ग के लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय का है।








