एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को दिया झटका: चुनाव आयोग को नोटिस से इनकार

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नई दिल्ली (ए.)। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कांग्रेस और डीएमके नेताओं ने कई राज्यों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए नई याचिकाएं दाखिल की थीं। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग को औपचारिक नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले से जुड़ी ऐसी ही याचिकाएं पहले से लंबित हैं। पीठ ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने की छूट दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
नलिन कोहली ने विपक्ष की याचिकाओं पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया है और कानून के मुताबिक ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अदालत जिस तरह निर्देश देगी, उसी के अनुसार सुनवाई आगे बढ़ेगी। यह प्रक्रिया याचिकाकर्ताओं या आवेदकों की मर्जी से नहीं चलेगी। नलिन कोहली ने कहा कि जब याचिकाकर्ता खुद अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं और उसके अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का पालन भी करना होगा। उन्होंने कहा कि अदालत में मामला आने के बाद अंतिम फैसला आने तक सभी पक्षों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलना होता है।
उन्होंने कहा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाएगा और तय करेगा कि याचिका में कोई दम है या नहीं। नलिन कोहली ने साफ किया कि इस मामले में अदालत के निर्देश ही आगे की कार्रवाई का आधार होंगे।
चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की तैयारी में इंडिया गठबंधन
दूसरी ओर, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने चुनाव आयोग से जवाब मांगने की तैयारी की है। सोमवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 सवालों वाली प्रश्नावली भेजने की अनुमति मांगी। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी), दो चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी) से जवाब मांगने की बात कही गई है।

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