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नई दिल्ली (आरएनएस)। नई दिल्ली स्थित सरकारी आवास से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और उससे जुड़े भौतिक साक्ष्यों के संरक्षण के मामले में जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले की जांच के लिए गठित समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सिद्ध माना है। समिति ने रिपोर्ट के साथ संबंधित दस्तावेज, साक्ष्य और पूरी कार्यवाही का अभिलेख सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया है।
अब समिति की रिपोर्ट में सामने आए निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। संसद में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों और जांच समिति के निष्कर्षों के मुख्य अंश प्रस्तुत किए गए।
जांच समिति के समक्ष जस्टिस वर्मा के खिलाफ तीन प्रमुख आरोप रखे गए थे। समिति ने जांच पूरी करने के बाद आरोप संख्या एक, दो और तीनों को सिद्ध पाया।
इनमें पहला आरोप सरकारी आवासीय परिसर से कथित अघोषित नकदी मिलने से संबंधित था। दूसरा आरोप घटना से जुड़े भौतिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में कथित लापरवाही का था। तीसरा आरोप जांच के दौरान जस्टिस वर्मा की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण से संबंधित था।पहला आरोप नई दिल्ली के 30, तुगलक क्रेसेंट स्थित आधिकारिक आवासीय परिसर के भंडार कक्ष से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से जुड़ा था।
रिपोर्ट के अनुसार, वहां 500 रुपये के नोटों के रूप में नकदी मिलने की बात सामने आई थी।
समिति ने जस्टिस वर्मा से नकदी की मौजूदगी, उसके स्रोत और स्वामित्व के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। जांच समिति के अनुसार, इस संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं था। उपलब्ध साक्ष्यों और जांच के आधार पर समिति ने इस आरोप को सिद्ध माना।
दूसरा आरोप घटना से जुड़े भौतिक साक्ष्यों के उचित संरक्षण से संबंधित था। समिति ने पाया कि कानूनी रूप से परिसर को सील करने और निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले भंडार कक्ष की स्थिति में बदलाव किए गए थे।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बाद में कुछ करेंसी नोट उपलब्ध नहीं पाए गए। उनके गायब होने अथवा अनुपलब्ध होने के संबंध में स्पष्ट और संतोषजनक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया।
समिति ने इसे साक्ष्यों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही और संस्थागत विफलता माना और दूसरे आरोप को भी सिद्ध पाया।
मामले का यह पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। समिति द्वारा साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही पाए जाने का निष्कर्ष अपने आप में यह साबित नहीं करता कि जस्टिस वर्मा ने स्वयं गायब या अनुपलब्ध हुए नोटों को हटाया था।
अर्थात, साक्ष्य संरक्षण में कमी पाए जाने और किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं नकदी हटाए जाने के आरोप में अंतर है। रिपोर्ट के निष्कर्षों को इसी संदर्भ में समझना जरूरी है।
तीसरा आरोप जस्टिस वर्मा की ओर से जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण से जुड़ा था। समिति ने विशेष रूप से 22 मार्च 2025 को दिए गए उनके जवाब की जांच की।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति ने उनके स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। समिति का कहना था कि उनका रुख टालमटोल वाला था और उनका जवाब संस्थागत जिम्मेदारी तथा अपेक्षित स्पष्टता के अनुरूप नहीं पाया गया।
समिति ने स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों का भी परीक्षण किया। इसके बाद तीसरे आरोप को भी सिद्ध माना गया।
जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, साक्ष्य और पूरी कार्यवाही का अभिलेख सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिया है। इसका अर्थ है कि समिति ने अपने स्तर पर जांच पूरी कर ली है।
अब आगे की प्रक्रिया रिपोर्ट में दर्ज निष्कर्षों के आधार पर निर्धारित होगी। सक्षम प्राधिकारी कानून और निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार अगला निर्णय लेगा।
जांच समिति द्वारा तीनों आरोपों को सिद्ध पाया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बाद होने वाली कार्रवाई अलग प्रक्रिया का विषय है। जांच समिति का निष्कर्ष और अंतिम दंडात्मक या संवैधानिक कार्रवाई एक ही चरण नहीं हैं।
अब सक्षम प्राधिकारी यह तय करेगा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे क्या कदम उठाया जाना है। इसके लिए निर्धारित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच और समिति के निष्कर्षों के मुख्य अंश संसद में भी प्रस्तुत किए गए। इससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सक्षम प्राधिकारी जांच रिपोर्ट के आधार पर किस तरह की आगे की कार्रवाई करता है।
जांच समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकारी आवास से कथित अघोषित नकदी मिलने, भौतिक साक्ष्यों के संरक्षण में लापरवाही और जांच के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण से जुड़े तीनों आरोपों को सिद्ध माना है। समिति ने अपनी पूरी रिपोर्ट और संबंधित अभिलेख सक्षम प्राधिकारी को सौंप दिए हैं। हालांकि, आरोप सिद्ध पाए जाने के बाद अंतिम कार्रवाई अभी बाकी है और उसका निर्णय निर्धारित कानूनी एवं संवैधानिक प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।
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