 |
 |
 |
 |
 |
-करूर भगदड़ मामला
नई दिल्ली, (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट 7 जुलाई को उस अर्जी पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें पिछले साल करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों द्वारा गवाहों को सक्रिय रूप से प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है।
द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (डीएमके) के संगठन सचिव आर एस भारती की ओर से सीनियर वकील हुजेफा अहमदी ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और शील नागू की पार्शियल वर्किंग डे बेंच से मामले की तुरंत जांच करने का आग्रह किया. अहमदी ने कहा कि कोर्ट ने भगदड़ की सीबीआई जांच का निर्देश दिया था, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई थी।
अहमदी ने कहा कि इस कोर्ट ने सीबीआई जांच का निर्देश दिया था और अब कुछ आरोपी जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, गवाहों को सक्रिय रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने एक अर्जी दी है।
बेंच मंगलवार को अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई. भारती ने करूर भगदड़ मामले में खुद को आरोपी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है. उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, मंत्री आधव अर्जुन और दूसरे आरोपियों को सीबीआई जांच पर सार्वजनिक तौर पर कोई टिप्पणी करने या जांच के दौरान पीडि़तों के परिवारों से बात करने से रोकने की मांग की है।
यह भगदड़ तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की तरफ से आयोजित एक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी और 142 लोग घायल हो गए थे. यह अर्जी उस स्पेशल लीव पिटीशन में दायर की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर, 2025 को 27 सितंबर, 2025 को करूर भगदड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अजय रस्तोगी की अगुवाई वाली कमेटी की देखरेख में सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी.अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि राज्य को पीडि़तों के परिवारों को अनुग्रह राशि, नौकरी और कल्याणकारी उपाय सिर्फ कोर्ट के तय सुरक्षा उपायों के साथ और सीबीआई के सामने प्लान रखने के बाद ही देने की इजाजत दी जाए, ताकि जांच की ईमानदारी और गवाहों के सबूत पर कोई असर न पड़े।
अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि वह केंद्रीय जांच ब्यूरो को शिकायत दर्ज करने और थिरु आधव अर्जुन के 02 जुलाई 2026 को दिए गए सार्वजनिक बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दे, जिसमें गवाहों को प्रभावित करने, उनके साथ छेड़छाड़ करने और जांच में रुकावट डालने का आरोप लगाया गया था.अर्जी में कहा गया, इस अंतरिम आवेदन (इंटरलोक्यूटरी अर्जी) को मंजूरी दें और न्याय के हित में, आवेदक, द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (डीएमके) के संगठन सचिव, आर.एस. भारती को ऊपर दी गई स्पेशल लीव पिटीशन में पार्टी-प्रतिवादी के तौर पर शामिल करें।
आवेदन में सुप्रीम कोर्ट से सी. जोसेफ विजय, आधव अर्जुन, बुस्सी आनंद, सीटी निर्मल कुमार या जांच से जुड़े किसी भी आरोपी या व्यक्ति को आपराधिक दायित्व डालने, राजनीतिक विरोधियों को धमकाने, या लंबित जांच के गुण-दोष पर इस तरह से टिप्पणी करने से रोकने का आग्रह किया गया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या उसमें हस्तक्षेप हो सकता है.
