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नई दिल्ली (ए.)। दिल्ली की एक कोर्ट ने 2021 के मंगोलपुरी मर्डर केस में एक आरोपी को रेगुलर बेल दे दी है। कोर्ट ने कहा कि वह अंडरट्रायल के तौर पर साढ़े चार साल से ज़्यादा जेल में रह चुका है और ट्रायल जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं है। यह ऑर्डर 13 फरवरी, 2026 को रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज मुनीश गर्ग ने पास किया था। बेल अर्जी पर वकील रवि द्राल ने बहस की, जबकि राज्य ने एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के ज़रिए अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने अपने नतीजों में कहा कि हालांकि आरोप गंभीर हैं और जानलेवा गोली लगने की घटना से जुड़े हैं, लेकिन अंडरट्रायल को कस्टडी में रखने का मकसद सिर्फ़ ट्रायल के दौरान उसकी मौजूदगी पक्का करना है, न कि उसे दोषी ठहराए जाने से पहले सज़ा देना। जज ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने से पहले के स्टेज पर बेगुनाह माना जाता है। बेल देने में एक अहम वजह कस्टडी में पहले से बिताया गया समय था। कोर्ट ने दर्ज किया कि आरोपी चार साल और आठ महीने से ज़्यादा समय से ज्यूडिशियल कस्टडी में है, जबकि ट्रायल धीरे-धीरे आगे बढ़ा है। चार्जशीट में लिस्टेड 34 सरकारी गवाहों में से अब तक सिर्फ़ पाँच से ही पूछताछ हुई है। कोर्ट ने कहा कि केस खत्म होने में काफ़ी समय लग सकता है, और लगातार हिरासत में रहने से आरोपी के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत तेज़ी से ट्रायल पाने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। जज ने यह भी कहा कि पहले ज़मानत खारिज होने के बाद से हालात में बदलाव आया है, और कहा कि एक अहम गवाह का बयान अब रिकॉर्ड हो गया है, जिससे आरोपी के सबूतों या गवाहों पर असर डालने का खतरा कम हो गया है। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने जिस ष्टष्टञ्जङ्क फुटेज पर भरोसा किया था, उसे कोर्ट में चलाया गया। हालाँकि, जज ने कहा कि फुटेज में आरोपी साफ़ तौर पर नहीं दिख रहा है और ऐसे सबूतों पर कोई आखिरी नतीजा ट्रायल के दौरान पूरी जाँच के बाद ही निकाला जा सकता है। कोर्ट ने आगे कहा कि कथित मौत से पहले बयान रिकॉर्ड करने के तरीके और दूसरे जाँच के मुद्दों पर उठाए गए सवालों की ज़मानत के स्टेज पर डिटेल में जाँच नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए ट्रायल के दौरान सबूतों की पूरी जाँच करनी होगी। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह केस मई 2021 में तब शुरू हुआ जब पुलिस को मंगोलपुरी में एक आदमी के गोली लगने की खबर मिली। घायल आदमी की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद केस को हत्या की कोशिश से हत्या और दूसरी संबंधित धाराओं में बदल दिया गया। राज्य ने ज़मानत का विरोध करते हुए कहा कि यह जुर्म गैंग की दुश्मनी से जुड़ा है और गंभीर किस्म का है। उसने यह भी चिंता जताई कि अगर आरोपी रिहा हुआ तो वह गवाहों को धमका सकता है। एप्लीकेशन मंज़ूर करते हुए, कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि वह केस के मेरिट पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। 50,000 के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की ज़मानत देने पर ज़मानत दी गई।
