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सीहोर। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष श्याम मीणा (केशव) के नेतृत्व में महामहीम राज्यपाल एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सामाजिक सुरक्षा एवं संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु पिछड़ा वर्ग अत्याचार निरोधक अधिनियम (बैकवर्ड क्लास एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट) का गठन किया जाए, जिससे इस वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
संतोष वर्मा ने अपने समूचे प्रशासनिक जीवन में सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़े वर्गों की आवाज़ को मजबूती से उठाने का कार्य किया है। वर्तमान विवाद में उनके वक्तव्य को वास्तविक संदर्भ से हटाकर देखा गया है, जिससे एक समर्पित अधिकारी की छवि प्रभावित हुई है। अत: ओबीसी महासभा यह मांग करती है कि उनके समग्र सेवा-रिकॉर्ड, सामाजिक योगदान और सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई व प्राकृतिक न्याय का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाए। किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, न कि दबाव या आंशिक व्याख्या के आधार पर। हम मांग करते हैं कि श्री वर्मा जी को न्याय दिया जाए।
मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को वर्तमान में 13 प्रशित सीमा प्रतिबंध को तत्काल समाप्त कर संविधान सम्मत 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए तथा रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रियाएँ तत्काल प्रारंभ की जाएँ।
चुनाव के समय धान ₹3100 व गेहूँ ₹2700 का वादा, अब मात्र ₹2369 धान का मूल्य बोनस व सुविधाएँ अधूरी। किसानों से वादाखिलाफी बंद हो, समर्थन मूल्य व सभी घोषणाएँ तुरंत लागू हों।
बैकलॉग भर्ती (एससी, एसटी, ओबीसी) हेतु लंबित लगभग 70 लाख सरकारी पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए। उपरोक्त मांगों पर त्वरित संज्ञान लेकर आवश्यक वैधानिक एवं नीतिगत कदम उठाए जाएँ, जिससे सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की मूल भावना सशक्त हो सके। इस अवसर पर उपस्थित जनों में प्रमुख से ओबीसी जिलाध्यक्ष श्याम मीणा (केशव), जेएस अध्यक्ष हेमंत काकोडिय़ा, अजाक्स जिलाध्यक्ष बाबुलाल मालवीय, कमल कीर आष्टा, बंशीलाल धनवाल, चांदसिंह मेवाड़ा, विष्णु मीणा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित रहे।
