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कमिश्नर ने संभाग स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए निर्देश
नर्मदापुरम/ जाति प्रमाण पत्र के अभाव में पुलिस थानो में दर्ज विवेचना के प्रकरण लंबित न रहे। पुलिस एवं राजस्व अधिकारी आपसी समन्वय से जाति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी किए जाने की कार्रवाई करें। उपखंड स्तरीय समितियो की बैठकें नियमित अंतराल से आयोजित की जाए ताकि जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में भी समन्वय हो सके यदि किसी दूसरे जिले से पीड़ित का जाति प्रमाण पत्र बुलाना है तो वह भी समय सीमा में रहते बुला लिया जाए। सभी कलेक्टर जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह ऐसे प्रकरणों में शीघ्र नियम अनुसार कार्रवाई पूर्ण कर जाति प्रमाण पत्र जारी करें। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने जनजाति कार्य विभाग की संभाग स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं निगरानी समिति की बैठक में दिए। उल्लेखनीय है कि नर्मदापुरम संभाग में 30 दिन से कम अवधि के विवेचना में लंबित 44 तथा 60 दिन से अधिक की अवधि में विवेचना के 37 जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण लंबित है।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, डीआईजी श्री प्रशांत खरे, नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, बैतूल कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी, हरदा कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, संभागीय उपायुक्त श्री जेपी यादव, लोक अभियोजन अधिकारी गण तथा संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।
