 |
 |
 |
 |
 |
नई दिल्ली (ए.)। अदालत ने 4 फरवरी को फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब नृत्य से जनता को परेशानी हो। पहाडग़ंज पुलिस ने महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत आरोप लगाया था। यह कहते हुए कि सार्वजनिक रूप से छोटे कपड़े पहनना कोई अपराध नहीं है, दिल्ली की एक अदालत ने सात महिलाओं को बरी कर दिया, जिन पर पिछले साल एक बार में अश्लील नृत्य करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने 4 फरवरी को फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब नृत्य से जनता को परेशानी हो। पहाडग़ंज पुलिस ने महिलाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील हरकतें और गाने) के तहत आरोप लगाया था। मामला एक स्थानीय पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जो गश्त ड्यूटी के दौरान बार में आया था। सब-इंस्पेक्टर धर्मेंद्र ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी छोटे कपड़ों में अश्लील गानों पर डांस कर रहे थे। अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मी कोई भी गवाह उपलब्ध कराने में विफल रहा जो उक्त कृत्य से नाराज था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के दो गवाहों ने कहा कि वे मौज-मस्ती के लिए बार गए थे और उन्हें मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अदालत ने आगे बताया कि पुलिसकर्मी यह दिखाने के लिए कुछ भी प्रदान करने में विफल रहा कि वह दिए गए समय पर बताए गए स्थान पर गश्त ड्यूटी पर था। उनके बयान या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ का समर्थन करने वाले ड्यूटी रोस्टर के अभाव में, अदालत ने कहा कि वह केवल पुलिसकर्मी के मौखिक बयान को कोई महत्व देने के लिए बाध्य नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह व्यक्त करते हुए कहा कि वे कोई विश्वसनीय गवाह उपलब्ध कराने में विफल रहे। पुलिस गवाहों ने कहीं भी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने कभी ऐसा कोई प्रयास किया। स्पष्ट रूप से, वे विश्वसनीय गवाह नहीं हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास मनगढ़ंत कहानी है।
