नई दिल्ली (ए.)। भारतीय सेना में अधिकारियों के प्रमोशन सिस्टम और कैडर स्ट्रक्चर में बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। सामने आए प्रस्ताव के तहत ब्रिगेडियर रैंक को समाप्त करने और कर्नल रैंक के बाद अधिकारियों को सीधे मेजर जनरल बनाने का सुझाव रखा गया है। इसके साथ ही कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने की भी सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों को कम समय में पदोन्नति के बेहतर अवसर प्रदान करना है, जिसके तहत 14 साल की सेवा पर कर्नल और 26 साल की सेवा पर मेजर जनरल के पे लेवल तक पहुंचने की समयसीमा तय करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखे जाने की तैयारी है, जिसे मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि, यह अभी केवल प्रस्ताव के स्तर पर है और अंतिम मंजूरी सरकार व वेतन आयोग से मिलना बाकी है।सेना के अधिकारियों का मौजूदा ढांचा पिरामिड के आकार का है, जिसमें निचले रैंक पर अधिकारियों की संख्या अधिक है और ऊंचे पदों पर पहुंचने के अवसर सीमित होने के कारण कई काबिल अधिकारियों को लंबे समय तक प्रमोशन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
प्रस्ताव के आंकड़ों के अनुसार, सेना के लगभग 86 प्रतिशत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर कार्यरत हैं, जबकि कर्नल के पद करीब 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर के 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल के पद केवल 0.8 प्रतिशत हैं। नए प्रस्तावित मॉडल में सेवाकाल के आधार पर पदोन्नति की समयसीमा निर्धारित करने की बात कही गई है, जिसके तहत 4 साल में मेजर, 10 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल, 14 साल में कर्नल, 20 से 21 साल में मेजर जनरल रैंक, 26 साल में मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन और 27 से 28 साल की सेवा पर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का प्रावधान सुझाया गया है।
मेजर जनरल संभालेंगे ब्रिगेड और डिवीजन की कमान, रिटायरमेंट उम्र और स्स्ष्ट अनुपात पर भी सुझाव
ब्रिगेडियर रैंक समाप्त होने की स्थिति में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों को ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे कमांड स्ट्रक्चर में एक रैंक कम हो जाएगा और आगे बढऩे के नए रास्ते खुल सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 वर्ष करने से अनुभवी अधिकारियों की सेवाओं का अधिक समय तक लाभ मिल सकेगा। प्रस्ताव में शॉर्ट सर्विस कमीशन (स्स्ष्ट) अधिकारियों की संख्या बढ़ाने और नियमित कमीशन व एसएससी अधिकारियों का अनुपात 1:1.1 रखने का भी सुझाव दिया गया है। गौरतलब है कि ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करने पर 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में गठित उच्चस्तरीय कमेटी में भी चर्चा हुई थी, लेकिन तब सहमति न बनने के कारण यह लागू नहीं हो सका था। यदि इस बार इसे मंजूरी मिलती है, तो इसका प्रभाव नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर जैसे समकक्ष रैंकों के ढांचे पर भी पड़ सकता है।








