रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, रणनीतिक जरूरत भी : राजनाथ सिंह

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नई दिल्ली ,(आरएनएस)। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत भी है। यह बात रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि भारत ने मिसाइल विकास, नौसैनिक प्लेटफॉर्म, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, रडार प्रणालियों और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये उपलब्धियां देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, उत्पादन एजेंसियों और उद्योग जगत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को दर्शाती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गैर-विनाशकारी मूल्यांकन एवं सहायक तकनीकों पर आयोजित 36वें वार्षिक सम्मेलन और एयरोस्पेस क्षेत्र से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा तंत्र में जैसे-जैसे आधुनिक और जटिल प्रणालियां शामिल हो रही हैं, वैसे-वैसे उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना भी बेहद जरूरी हो गया है। प्रत्येक महत्वपूर्ण सामग्री, कलपुर्जे, संयोजन और निर्माण प्रक्रिया को गुणवत्ता के सर्वोच्च मानकों पर खरा उतरना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कौन-सी तकनीक विकसित की है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि उस तकनीक से तैयार प्रणालियां कितनी गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और सुरक्षित हैं। रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहां किसी भी तरह की चूक के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता केवल निर्माण प्रक्रिया की एक औपचारिक जरूरत नहीं है, बल्कि यह सैन्य अभियानों की विश्वसनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार है।
उन्होंने कहा कि इसी संदर्भ में गैर-विनाशकारी परीक्षण और मूल्यांकन तकनीकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इन तकनीकों की मदद से किसी सामग्री, कलपुर्जे या संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी मजबूती और आंतरिक स्थिति की जांच की जा सकती है। इससे निर्माण के दौरान ही संभावित खामियों का पता लगाना और उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना संभव होता है।राजनाथ सिंह ने कहा कि अब जरूरत केवल खामियों की पहचान करने तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि ऐसी कार्यसंस्कृति विकसित करने की है, जिसमें खामियों को पैदा होने से ही रोका जा सके। इसके लिए निर्माण प्रक्रिया के हर चरण में गुणवत्ता को शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई व्यवस्थाएं और संस्थागत तंत्र विकसित किए गए हैं, जो नए विचारों और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं।रक्षा मंत्री ने गैर-विनाशकारी मूल्यांकन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, उन्नत सेंसर, डिजिटल ट्विन और पूर्वानुमान विश्लेषण जैसी तकनीकें जांच और संरचनाओं की स्थिति की निगरानी के नए रास्ते खोल रही हैं। इनकी मदद से जांच की गति और सटीकता बढ़ाई जा सकती है। साथ ही, जटिल आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण करने और ऐसी संभावित खामियों के संकेत पहचानने में मदद मिल सकती है, जिन्हें पारंपरिक तरीकों से पकडऩा आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल रक्षा उपकरणों और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा तथा विश्वसनीयता को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।