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नई दिल्ली (ए)। महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। सरकार को विधेयक के पक्ष में जरूरी 361 वोट मिलने और 15-18 वोटों के अंतर से जीत का भरोसा है। प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने और महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की योजना है। सरकार इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करना चाहती है।
सरकार महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों ने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार को इस विधेयक पर 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत मिलेगी। विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 361 वोटों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से तीन सीटें अभी रिक्त हैं।
प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को परिसीमन के जरिये अधिकतम 850 तक बढ़ाना है। यह कदम संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पहल ऐसे समय में हो रही है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान एक समान संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में आवश्यक संख्या हासिल करने में विफल रहा था। सरकार को विश्वास है कि उसके पास विधेयक पारित कराने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। हालांकि, सरकार ने प्रस्तावित विशेष सत्र की तारीखों या उसकी अवधि का अभी खुलासा नहीं किया है।
सत्र बुलाने की प्रक्रिया
संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, इसका अभी तक औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से बिना सत्रावसान के जारी है। इसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मौजूदा सत्र के भीतर विस्तारित बैठक के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। वहीं, एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। सरकार के मानसून सत्र को सत्रावसान न करने के निर्णय से विशेष बैठक की अटकलें तेज हो गई थीं।
सीटों में वृद्धि और आरक्षण का मसौदा
सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है। इसके लिए सरकार सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में 50 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव कर रही है। इसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना है। पहले के विधेयक पर आधारित नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर मौजूदा अंतर-राज्यीय सीट अनुपातों को बरकरार रखने का प्रस्ताव है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह सरकार द्वारा विचाराधीन कई प्रस्तावों में से एक है। इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
