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नई दिल्ली (ए.)। नई सरकार के गठन होने के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई दूसरी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लग गई। जिसमें तीन नये विभागों के गठन के साथ ही षष्ठम वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वाले सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में पांच फीसदी की वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार पंचम वेतनमान में वेतन और पेंशन पाने वालों के मंहगाई भत्ता में आठ फीसदी की वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई है। विदित हो कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर वादे किए थे। जिसको लेकर वह लगातार प्रयासरत हैं। अपने वादे की दिशा में उन्होंने कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय ली है। जिसमें तीन नये विभाग के गठन की स्वीकृति भी शामिल है। कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सरकार के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए आमजन के प्रति अपने दायित्वों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए वर्तमान में कार्यरत 45 विभागों के अतिरिक्त 03 (तीन) नये विभागों का गठन किया जा रहा है। जिसमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग शामिल है। उन्होंने बताया कि युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए, अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने तथा उन्हें कुशल कौशल बनाने हेतु एक नया विभाग युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में कार्यरत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को समाहित कर एक नये विभाग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा रहा है। वहीं राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को और विस्तृत करने तथा वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से वर्तमान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नये विभाग सिविल विमानन विभाग का गठन किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि तीन विभागों के नाम बदलने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति दी गई है। एसीएस ने बताया कि गया जी एवं मुंगेर जिला प्राकृतिक एवं मानवनिर्मित आपदाओं के साथ-साथ सामरिक एवं आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
