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एसआईआर कराने के निर्देश वाली याचिका खारिज करे
नई दिल्ली (ए)। चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से देशभर में संसदीय, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले समयबद्ध तरीके से एसआईआर कराने के निर्देश वाली जनहित याचिका खारिज करने का आग्रह किया है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि देशभर में चरणबद्ध तरीके से एसआईआर कराने का निर्णय करना निर्वाचन आयोग का संविधान प्रदत्त विशेषाधिकार है। लिहाजा अदालत इस तरीके से एसआईआर का निर्देश नहीं दे सकतीं। अगर अदालत ऐसा निर्देश देती है, तब ये निर्वाचन आयोग के संवैधानिक क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण के समान होगा। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका को सिरे से खारिज करने का आग्रह किया है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता वकील उपाध्याय ने कहा था कि यह बिहार वोटर लिस्ट से जुड़ा मामला है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल भारतीय नागरिक ही राजनीति और देश की नीति तय करें, न कि अवैध विदेशी घुसपैठिए।
