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भोपाल(ए)। लंबे समय से प्रदेश के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज मंगलवार को राज्य विधानसभा में सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी। राज्य के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू नहीं होगी और इसको लेकर किसी तरह का कोई विचार भी नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने पुरानी पेंशन की बहाली का मामला प्रश्नकाल में उठाते हुए कहा- प्रदेश में 2005 के बाद नियुक्त शासकीय सेवकों को नई पेंशन योजना में लाया गया है। उन्हें पुरानी पेंशन योजना में कब लाया जाएगा? क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है? जब राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब में पुरानी पेंशन योजना बहाली पर काम हो रहा है तो मध्यप्रदेश क्यों पीछे है? ओपीएस की बहाली के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसलिए बाकी सवाल नहीं उठते हैं।
वहीं प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने पलेरा के महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रदीप मिश्रा के स्थानांतरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मिश्रा द्वारा गलत जानकारी दिलाई गई है। उन्हें कब हटाया जाएगा? मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि तबादला नीति के तहत सीमित संख्या में स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान था इसलिए तबादला नहीं हो सकता है। इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी।
