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नई दिल्ली,(ए)। सुप्रीम कोर्ट ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी/एसटी वर्ग के छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं और जातिगत भेदभाव के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। रोहित वेमुला और पायल ताडवी की मां द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया कि वह केंद्रीय, राज्य, निजी और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से इन मामलों से संबंधित आंकड़े इक_ा करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 2012 के रेग्युलेशन के तहत बनाए गए समान अवसर सेल्स (ईओसी) की शिकायतों और उन पर उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमित सुनवाई की जाएगी।सुप्रीम कोर्ट ने 2004 से 2024 के बीच आईआईटी संस्थानों में 115 आत्महत्याओं के आंकड़ों पर चर्चा करते हुए कहा कि 2012 के यूजीसी रेग्युलेशन को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मजबूत तंत्र आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जातिगत भेदभाव के मामलों को खत्म करने के लिए संस्थानों में शिकायत निवारण प्रणाली को और सशक्त बनाना होगा। याचिका में विशेष रूप से रोहित वेमुला और पायल ताडवी के मामलों का उल्लेख किया गया है। रोहित वेमुला ने 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद विश्वविद्यालय में जातीय भेदभाव के आरोपों के चलते आत्महत्या कर ली थी। इसी तरह, पायल ताडवी, जो मुंबई के टीएन टोपीवाला मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं, ने 22 मई 2019 को आत्महत्या कर ली।
