नगरीय निकायों के पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि

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भोपाल (आरएनएस) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के कल्याणार्थ एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील निर्णय लेते हुए उनकी महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की गई है। राज्य शासन के निर्णयानुसार यह संवर्धित वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि संचालनालय द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार छठवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों की महंगाई राहत दर में 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि की गई है। इस वृद्धि के उपरांत अब देय महंगाई राहत की दर 257 प्रतिशत से बढक़र 262 प्रतिशत हो गई है। इसी क्रम में, सातवें वेतनमान के अंतर्गत मूल पेंशन अथवा परिवार पेंशन पा रहे पेंशनरों हेतु महंगाई राहत की दर में 2 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के पश्चात कुल देय महंगाई राहत 58 प्रतिशत से बढक़र 60 प्रतिशत हो गई है। आयुक्त संकेत भोंडवे ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वीकृत महंगाई राहत की यह वृद्धि 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त पेंशन पर भी समान रूप से लागू होगी।
शासन द्वारा जारी आदेश में पात्रता संबंधी नियमों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी के निधन के पश्चात अनुकंपा के आधार पर शासकीय सेवा में नियुक्त किया गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। तथापि, यदि पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय संबंधित व्यक्ति पूर्व से ही शासकीय अथवा निकाय सेवा में कार्यरत है, तो उसे देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पूर्ण पात्रता रहेगी। इसके अतिरिक्त, महंगाई राहत के भुगतान की गणना के दौरान प्राप्त होने वाली अपूर्ण धनराशि को आगामी पूर्ण रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

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