दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से 8 अक्टूबर तक फैसला करने की अपेक्षा

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 तृणमूल कांग्रेस के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई; सोहनदेब चट्टोपाध्याय ने मांगा था शीघ्र निर्णय

नई दिल्ली,(आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच चल रहे विवाद से जुड़े 10 विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय लेने की अपेक्षा जताई। यह मामला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट के वरिष्ठ विधायक सोहनदेब चट्टोपाध्याय की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट के 10 विधायकों को कथित दलबदल के आधार पर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य ठहराने की मांग की है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय के लिए पहले से निर्धारित तीन महीने की अवधि 8 अक्टूबर को पूरी हो रही है और उसे विश्वास है कि विधानसभा अध्यक्ष इस समय-सीमा से अवगत हैं तथा उसके भीतर उचित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।
सोहनदेब चट्टोपाध्याय की ओर से 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं जुलाई में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की गई थीं। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन विधायकों ने पार्टी के हितों के खिलाफ जाकर अलग गुट बनाया और इस आधार पर उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
मामले में जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की मांग की गई है, उनमें ऋतब्रत बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप राय, संदीपन साहा, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, अखरुज्जमान अंसारी, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष के नाम शामिल हैं।सुप्रीम कोर्ट ने केशव मेघचंद्र सिंह बनाम मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष मामले में दिए गए अपने फैसले का उल्लेख किया।

इस फैसले में कहा गया था कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दाखिल अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय के भीतर निर्णय होना चाहिए। मौजूदा मामले में अदालत ने इसी सिद्धांत के अनुरूप पहले से तय तीन महीने की अवधि के भीतर कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
हालांकि, अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए कोई नया आदेशात्मक समय-सीमा तय नहीं की। रिपोर्टों के अनुसार, पीठ ने यह मानते हुए याचिका का निपटारा किया कि अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांतों से पूरी तरह अवगत हैं और उचित निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।
यह विवाद 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस में उभरे आंतरिक मतभेदों से जुड़ा है। प्रतिद्वंद्वी गुट के विधायकों को लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक की मान्यता का विवाद भी सामने आया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी इस संबंध में अलग कार्यवाही हुई है।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका का मुख्य उद्देश्य विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र निर्णय की मांग करना था। अब मामले में आगे की कार्रवाई पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर होनी है।

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