नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि शीर्ष अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं में भारी सारांश से बचना चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उपरोक्त टिप्पणी तब की, जब उसने पाया कि हाईकोर्ट आदेश में छह पृष्ठ थे, जबकि सारांश में 60 से अधिक पृष्ठ और 27 पृष्ठ विशेष अनुमति याचिका में थे। कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में दायर याचिकाओं या लिखित प्रस्तुतियों के संबंध में पृष्ठ सीमा निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था।
सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा था, हम सभी मामलों में कैसे कह सकते हैं कि लिखित प्रस्तुतियों पर शब्द सीमा या पृष्ठ सीमा होनी चाहिए? सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि हालांकि जनहित याचिका में उठाई गई चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन इस तरह की प्रकृति की एक आकार सभी के लिए उपयुक्त दिशा तय करना मुश्किल है। हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि जनहित याचिका वादी के पास कोई ठोस सुझाव है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र है। जनहित याचिका में दावा किया गया था कि अदालत के समक्ष दायर याचिकाओं की पेज सीमा को परिभाषित करने वाले किसी विशिष्ट नियम की कमी के कारण न्याय मिलने में देरी होती है।
