प्याज पर निर्यात शुल्क से अन्नदाता नाराज: सडक़ पर उतरे किसान, पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

बड़वानी (आरएनएस)। टमाटर के बाद प्याज के बढ़ते दामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगा दिया है, लेकिन केंद्र के इस कदम से किसान नाराज हो गए हैं। उन्होंने इसका विरोध किया है। आज बढ़ी संख्या में किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले मध्यप्रदेश के बड़वानी कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम नायाब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इतने बढ़े हुए दाम जो खेरची में आ रहे हैं, वह केवल व्यापारियों के खाते में जा रहे हैं, मंडियों में किसानों को कोई भी अधिक भाव नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में इस कदम से किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य पत्र जारी करके प्याज पर निर्यात शुल्क 40त्न लगा दिया गया है जो 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती हुई कीमतों को लेकर प्याज पर नियंत्रण करने के लिए निर्यात पर शुल्क लगाया गया है। वहीं भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष मंशाराम पंचोले ने बताया कि मंडियों में इतने भी भाव नहीं मिल रहे थे। प्याज पर सरकार को तत्काल निर्यात शुल्क लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि मंडियों में ज्यादातर औसतन प्याज 18 से 20 रुपए किलो ही बिक रही थी। जिसमें किसानों की लागत निकल रही थी, क्योंकि ज्यादातर प्याज तो मालवा निमाड़ में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से काफी नुकसान होने से खराब हो गई थी। वहीं बची हुई प्याज की फसल किसानों ने रोक रखी थी कि उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा प्याज निर्यात शुल्क 40त्न लगाए जाने से मंडियों में प्याज के दाम काफी कम मिलेंगे। किसानों की लागत भी नहीं निकलेगी। किसानों में केंद्र सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। किसानों का कहना है कि तत्काल सरकार को निर्णय को बदलना चाहिए, निर्यात शुल्क हटाना चाहिए। जिससे किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिल सके, नहीं तो किसान आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।
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